मतदाता सूची, संस्थागत नियंत्रण और जनविश्वास

मतदाता सूची, संस्थागत नियंत्रण और जनविश्वास

-निशांत चतुर्वेदी-

भारत में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) और उसके विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को लेकर चल रही बहस अब केवल मतदाता सूचियों से हटाए गए नामों की संख्या तक सीमित नहीं है। यह इस बात पर भी केंद्रित है कि मतदाता सूचियां कैसे बनाई जाती हैं, उनकी जांच और सुधार कैसे किए जाते हैं, और चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है।

एसआईआर अभ्यास सटीक मतदाता सूचियों और समावेशी मतदाता पंजीकरण के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व को उजागर करता है। बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर निरीक्षण, संवेदनशील समूहों के लिए विशेष सहायता डेस्क, बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) से सहायता और ऑनलाइन दस्तावेज़ जमा करने जैसे उपायों का उद्देश्य प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाना है। 24 जून 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच 2.37 करोड़ Zen Z मतदाताओं के जुड़ने के साथ, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक पात्र नागरिक पंजीकरण कर सके और अपने विवरण का सत्यापन कर सके, चुनावी भागीदारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इसलिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि एसआईआर वास्तव में क्या है, इसे क्यों शुरू किया गया और वैध मतदाताओं को बाहर किए जाने से रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

एसआईआर क्या है और यह क्यों आवश्यक है?

विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूचियों के सत्यापन और अद्यतन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया है। नियमित संक्षिप्त पुनरीक्षण के विपरीत, इसमें मौजूदा प्रविष्टियों का गहन सत्यापन शामिल होता है, जिसमें यह जांचना भी शामिल है कि मतदाता जीवित हैं, बताए गए पते पर सामान्य रूप से निवासी हैं और उनका नाम दोबारा दर्ज नहीं है।

इसका कानूनी आधार संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) से आता है, जो चुनाव आयोग को किसी भी समय, दर्ज किए गए कारणों के साथ, विशेष पुनरीक्षण का आदेश देने की अनुमति देता है।

मतदाता सूचियों में लगातार बदलाव होते रहते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। लोग मर जाते हैं, पलायन करते हैं, निर्वाचन क्षेत्र बदलते हैं और कभी-कभी उनका नाम एक से अधिक बार दर्ज हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मई 2026 के अपने फैसले में कहा कि बिहार में अंतिम गहन संशोधन 2003 में किया गया था, जबकि इन दो दशकों में तीव्र शहरीकरण, बड़े पैमाने पर पलायन, मृत्यु की सूचना न मिलना और प्रविष्टियों का दोहराव जैसी घटनाएं हुई हैं। न्यायालय ने माना कि मतदाता सूचियों की सटीकता और अखंडता बनाए रखने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एसआईआर का एक वैध उद्देश्य है।

बिहार में जनगणना अभियान 24 जून 2025 को शुरू हुआ। एक समय तक 98.01% मतदाताओं को कवर किया जा चुका था और कुल 7.17 करोड़ जनगणना प्रपत्रों (यानी कुल का 90.89%) को प्राप्त करके डिजिटाइज़ किया जा चुका था। इस अभियान में लगभग 20 लाख मृत मतदाताओं, 28 लाख स्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाताओं, 7 लाख डुप्लिकेट नामांकनों, 1 लाख लापता मतदाताओं और लगभग 15 लाख अप्रतिदेय प्रपत्रों की पहचान की गई।

ये आंकड़े बताते हैं कि चुनावी डेटाबेस को समय-समय पर गहन जांच की आवश्यकता क्यों होती है। लेकिन सटीकता के साथ-साथ सभी पहलुओं को शामिल करना भी जरूरी है।

यह प्रक्रिया मतदाताओं की सुरक्षा कैसे करती है?

ईसीआई ने बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर को पूरा कर लिया है और शेष 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरे चरण की शुरुआत की है।

जिन मतदाताओं को गलत मानचित्रण या तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस प्राप्त होते हैं, उनके लिए बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर दस्तावेज़ एकत्र करते हैं और उन्हें ईसीआईएनईटी पर अपलोड करते हैं, जिससे उन्हें ईआरओ या एईआरओ कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। सुनवाई यथासंभव ऑनलाइन आयोजित की जाती है, और मतदाता अपने परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारियों ने श्रमिकों, रात्रि आश्रयों में रहने वालों और गरीब नागरिकों के लिए सहायता डेस्क और विशेष शिविर स्थापित किए हैं। गोवा में, जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रयासों से चिन्हित 97 में से 81 छूटे हुए मतदाताओं ने फॉर्म 6 जमा किया और अपना पंजीकरण बहाल कराया।

जमीनी स्तर पर भागीदारी का पैमाना भी उल्लेखनीय है। बिहार में 77,895 मौजूदा बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) और 20,603 नवनियुक्त बूथ लेवल एजेंट तथा 4 लाख से अधिक स्वयंसेवक बुजुर्गों, दिव्यांगों और कमजोर नागरिकों की सहायता के लिए तैनात किए गए। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए लगभग 1.56 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए। पूरे देश में 20 लाख से अधिक बीएलए पंजीकरण प्रक्रिया का ऑडिट करते हैं, जबकि चुनाव के दिन सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की जाती है।

30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13 करोड़ से अधिक नाम ड्राफ्ट से हटाए जाने का आंकड़ा विवाद का केंद्र बन गया है। लेकिन ड्राफ्ट से नाम हटाए जाने में मृतक, प्रवासी, डुप्लिकेट और अपुष्ट प्रविष्टियों जैसी श्रेणियां भी शामिल हैं। इसलिए, ड्राफ्ट से नाम हटाना स्वतः ही मताधिकार से वंचित करने के समान नहीं है।

प्रक्रिया, युवा नामांकन और नए न्यायालय का प्रश्न

एसआईआर की समयसीमा में 24 जून 2025 का प्रारंभिक आदेश, 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 27 अक्टूबर 2025 का कार्यक्रम और 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 14 मई 2026 का कार्यक्रम शामिल था। चुनाव आयोग ने कहा था कि इन आदेशों पर तीनों चुनाव आयुक्तों ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की थी।

सुप्रीम कोर्ट की 26 मई 2026 और 27 मई 2026 की कार्यवाही ने बिहार एसआईआर ढांचे के कानूनी आधार को बरकरार रखा।

इसी दौरान, 24 जून 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच, 2.37 करोड़ GenZ मतदाता जुड़े – लगभग 16 लाख प्रति माह, या 50,000 प्रति दिन। दिल्ली में दावे और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी गई है, जिसका निपटारा 30 नवंबर 2026 तक किया जाएगा, और महाराष्ट्र में यह तिथि 12 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी गई है, जिसका निपटारा 10 नवंबर 2026 तक किया जाएगा।

प्रशासनिक और तकनीकी जाँच

मंत्रिमंडल सचिव को लिखे पत्र में प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कार्य का उल्लेख था और इसका आयोग की नीतिगत मामलों या सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से कोई संबंध नहीं था। दो आयुक्तों के निर्देशों के बावजूद अधिकारी द्वारा जारी कार्य-पुनर्वितरण आदेशों को लागू नहीं किया गया। उप चुनाव आयुक्त द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की निगरानी कभी वापस नहीं ली गई।

एक वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति को, जिसमें IIT या IIIT के एक स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल थे, ईसीआईएनईटी की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया था।

ईवीएम स्वतंत्र इकाइयाँ हैं जो किसी नेटवर्क से जुड़ी नहीं होतीं। सुरक्षा उपायों में प्रथम स्तरीय जाँच (एफएलसी), उम्मीदवार प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मशीन के दो चरणों का यादृच्छिकीकरण, अनिवार्य पूर्व-मतदान मॉक पोल, उम्मीदवार द्वारा मेमोरी का सत्यापन और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए यादृच्छिक रूप से चयनित पाँच मतदान केंद्रों पर अनिवार्य वीवीपीएटी पर्ची मिलान शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में एडीआर बनाम चुनाव आयोग मामले में इन सुरक्षा उपायों की पुष्टि की थी।

सटीकता, समावेशिता और संस्थागत विश्वास

एसआईआर आवश्यक है क्योंकि मृत्यु, प्रवासन, दोहराव और निवास स्थान में परिवर्तन को समय-समय पर ध्यान में रखे बिना मतदाता सूचियाँ सटीक नहीं रह सकतीं। लेकिन गहन संशोधन ज़िम्मेदारी भी उत्पन्न करती है: वैध मतदाताओं के पास अपनी पात्रता साबित करने और त्रुटियों को चुनौती देने के लिए सुलभ तरीके होने चाहिए।

13 करोड़ ड्राफ्ट डिलीट करना, 2.37 करोड़ GenZ को जोड़ना, 20 लाख से अधिक BLAs, 100% वेबकास्टिंग, BLO सत्यापन, तकनीकी सुरक्षा उपाय और न्यायिक निगरानी इस अभ्यास के पैमाने को दर्शाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की हालिया कार्यवाही से एक और सबक मिलता है। एसआईआर (SIR) की वैधता और इसके अंतर्गत विशिष्ट प्रशासनिक निर्णयों की वैधता अलग-अलग प्रश्न हैं। न्यायालय पहले ही एसआईआर आयोजित करने की ईसीआई (ECI) की शक्ति की जांच कर चुका है; अब वह विशिष्ट निर्णयों और संशोधित प्रपत्र 6 से संबंधित आरोपों की जांच कर रहा है।

चुनावी मतगणना की विश्वसनीयता अंततः उस समीकरण के दोनों पक्षों पर निर्भर करती है: सटीक मतदाता सूची और गलतियों को सुधारने की एक प्रभावी प्रक्रिया।