जमुई सांसद अरूण भारती की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विद्युत समिति की बैठक संपन्न

जिला जनसंपर्क, कार्यालय जमुई 

15 मई 2026

रोज़नामा इंडो गल्फ -मोहम्मद ग़ुलाम सरवर

जमुई । समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आज माननीय सांसद श्री अरूण भारती की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विद्युत समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बिहार सरकार के माननीय परिवहन मंत्री श्री दामोदर रावत, जिला पदाधिकारी जमुई श्री नवीन ( भा. प्र. से.) और विद्युत विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शिरकत की, जिसमें जिले की वर्तमान विद्युत स्थिति और चल रही विद्युत विकास परियोजनाओं की गहन समीक्षा की गई।

इस महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत जिला पदाधिकारी श्री नवीन के स्वागत संबोधन से शुरू हुआ। जिला पदाधिकारी ने माननीय सांसद और माननीय परिवहन मंत्री सहित सभी उपस्थित पदाधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए जमुई जिला में वर्तमान में बिजली आपूर्ति हेतु समर्पित दोनों ग्रिड शक्ति उपकेंद्र और 22 शक्ति पावर सब स्टेशनों की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले के विद्युत विस्तार हेतु चकाई में एक नए GSS और पांच अन्य नए उपकेंद्रों का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है। इन प्रस्तावों पर सांसद श्री अरूण भारती ने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए कहा कि वे केंद्र और राज्य सरकार से चर्चा कर इनकी जल्द स्वीकृति सुनिश्चित कराएंगे ताकि जमुई की विद्युत व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जा सके।

अपने संबोधन में माननीय सांसद श्री अरुण भारती ने इस बैठक को जिले की विद्युत समस्याओं को समझने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानवीय भूल के कारण होने वाली घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा । आगे उन्होंने कहा कि तीन महीने के अंतराल पर इस दिशा में निरंतर बैठक की जाएगी जिसमें आधारभूत संरचना में सुधार होने के बाद की प्रगति का आकलन किया जाएगा।

बैठक के दौरान बिहार सरकार के परिवहन मंत्री श्री दामोदर रावत ने झाझा सहित अन्य प्रखंडों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करते हुए विशेषकर कृषि कार्य हेतु निर्बाध बिजली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को सिंचाई के समय किसी भी प्रकार की बिजली कटौती का सामना न करना पड़े, इसके लिए विभाग अतिरिक्त सतर्कता बरते।

बैठक के दौरान जिले की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन को प्रस्तुत व्यक्त करते हुए विद्युत अधीक्षण अभियंता ने जानकारी दी कि वर्तमान में जमुई के शहरी क्षेत्रों में 22 से 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 से 22 घंटे तक निर्बाध बिजली प्रदान की जा रही है। जिले की विद्युत क्षमता पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में 109.18 मेगावाट की आपूर्ति हो रही है, जबकि जिले के 22 विद्युत शक्ति उपकेंद्रों की कुल क्षमता 339.45 MVA है, जो कि वर्तमान खपत की तुलना में काफी अधिक और सुदृढ़ है। विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं की प्रगति साझा करते हुए बताया गया कि स्टेट प्लान के तहत स्वीकृत चार 33 KV विद्युत संरचनाओं में से तीन का कार्य पूर्ण कर उन्हें ऊर्जान्वित कर दिया गया है, जबकि अंतिम बची हुई लाइन को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। आरडीएसएस (RDSS) योजना के तहत एलटी केबल बिछाने का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें मात्र 2.71 CKM का कार्य शेष है। कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से निर्धारित 27 कृषि फीडरों के निर्माण का लक्ष्य भी पूर्ण कर लिया गया है, जिसके तहत 11 KV और एलटी लाइनों के साथ-साथ 321 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा चुके हैं।

आगामी परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए सांसद महोदय ने इन्दपे और बटिया में बन रहे नए विद्युत शक्ति उपकेंद्रों को क्रमशः जुलाई और अगस्त 2026 तक हर हाल में ऊर्जान्वित करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने सिकन्दरा और अलीगंज क्षेत्र के लिए बन रही अतिरिक्त लाइनों की भी समीक्षा की और बताया कि ग्रिड का निर्माण पूर्ण होते ही इन क्षेत्रों में आपूर्ति और बेहतर हो जाएगी।

कार्यपालक अभियंता , विद्युत प्रमंडल जमुई द्वारा बताया गया कि आगामी 19 मई से शुरू होने वाले सहयोग शिविर में प्रत्येक पंचायत में कर्मियों को तैनात किया गया है जो की बिजली संबंधी जनता की शिकायत से संबंधित आवेदन प्राप्त करने का कार्य कर रहे हैं। प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाएगा।

बैठक के समापन पर उप विकास आयुक्त श्री सुभाष चंद्र मंडल ने माननीय सांसद, माननीय परिवहन मंत्री, जिला पदाधिकारी एवं उपस्थित सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि बैठक में प्राप्त बहुमूल्य सुझावों और दिशा-निर्देशों के आलोक में जिला प्रशासन निरंतर कार्य करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि जिले की जनता को सुगम, सुलभ और निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।